अर्बन चैलेंज फंड

सन्दर्भ:

: केंद्रीय मंत्री ने शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में क्रांति लाने के लिए ‘अर्बन चैलेंज फंड’ (UCF) और ‘ऋण पुनर्भुगतान गारंटी उप-योजना’ (CRGSS) के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए।

अर्बन चैलेंज फंड (UCF) के बारे में:

• अर्बन चैलेंज फंड एक बाज़ार-आधारित, सुधार-संचालित और परिणाम-उन्मुख उत्प्रेरक साधन है।
• पारंपरिक अनुदान-आधारित योजनाओं के विपरीत, यह परियोजनाओं के जोखिम को कम करने के लिए सीमित केंद्रीय सहायता का उपयोग करता है, जिससे शहरों को बड़े पैमाने पर शहरी बदलाव के लिए बाज़ार-आधारित वित्तपोषण और निजी निवेश प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2030–31 तक।
• नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)।
• उद्देश्य:
  • शहरों को निवेश के लिए तैयार, आर्थिक रूप से टिकाऊ विकास केंद्रों में बदलना।
  • शहरी बुनियादी ढांचे के लिए निजी पूंजी और बाज़ार-आधारित वित्तपोषण जुटाना।
  • शहरी नियोजन और शासन में सुधार करके ‘विकसित भारत @2047’ के दृष्टिकोण का समर्थन करना।
• मुख्य विशेषताएं:
  • उत्प्रेरक व्यय: कुल ₹1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता, जिसे कुल निवेश में लगभग ₹4 लाख करोड़ (4 गुना लाभ) जुटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • वित्तपोषण अनुपात: केंद्रीय सहायता परियोजना लागत के 25% तक सीमित है। कम से कम 50% वित्तपोषण म्युनिसिपल बॉन्ड, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से जुटाया जाना चाहिए।
• निधि आवंटन:
  • ₹90,000 करोड़: प्रत्यक्ष परियोजना वित्तपोषण।
  • ₹5,000 करोड़: परियोजना की तैयारी और क्षमता निर्माण।
  • ₹5,000 करोड़: ऋण चुकौती गारंटी उप-योजना (CRGSS)।
• ऋण चुकौती गारंटी उप-योजना (CRGSS): टियर-II और टियर-III शहरों, साथ ही पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के शहरों को ऋणदाताओं को गारंटी प्रदान करके ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक समर्पित उप-योजना।
• फोकस क्षेत्र:
  • पुराने शहरी क्षेत्रों और पारंपरिक बाजारों का पुनर्विकास।
  • शहरी गतिशीलता, अंतिम-मील कनेक्टिविटी और गैर-मोटर चालित परिवहन।
  • जल, स्वच्छता और जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा।
• चुनौती-आधारित चयन: वित्तपोषण परियोजनाओं की बैंक-योग्यता और ULB द्वारा विशिष्ट शहरी सुधारों के कार्यान्वयन से जुड़ा है।
• डिजिटल उपकरण: शहरों को वित्तीय संस्थानों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जोड़ने वाली एक ई-निर्देशिका का शुभारंभ, ताकि सौदे करने की प्रक्रिया आसान हो सके।
• महत्व:
  • शहरों को बाजारों से ऋण लेने के लिए बाध्य करके, यह कोष ULB के भीतर राजकोषीय जिम्मेदारी और बेहतर लेखांकन प्रथाओं को लागू करता है।
  • CRGSS के माध्यम से, यह छोटे शहरों के लिए ऋण की कमी को पूरा करता है, जिन्हें आमतौर पर म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने या बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।