सन्दर्भ:
: भारत और पांच सदस्यों वाले सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन (SACU) ने हाल ही में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) के लिए बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से ‘टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस’ (ToR) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि एक साल के भीतर व्यापार वार्ता पूरी की जा सके।
सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन के बारे में:
- यह अफ़्रीका का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है।
- यह दुनिया का सबसे पुराना कस्टम्स यूनियन है, जिसे 1910 में बनाया गया था।
- इसके सदस्य देश हैं: दक्षिण अफ़्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और एस्वातिनी (जिसे पहले स्वाज़ीलैंड कहा जाता था)।
- SACU का सचिवालय नामीबिया के विंडहोक में है।
- इसके पाँच सदस्य देश एक जैसी बाहरी टैरिफ़ व्यवस्था बनाए रखते हैं, कस्टम्स से होने वाली कमाई को आपस में बाँटते हैं, और व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर नीतियों और फ़ैसले लेने में तालमेल बिठाते हैं।
- दूसरे कस्टम्स यूनियनों की तरह, SACU की एक मुख्य विशेषता एक ही टैरिफ़ व्यवस्था का लागू होना है – जिसे ‘कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ़’ (CET) कहा जाता है।
- इसका मतलब है कि सदस्य देश मिलकर एक कस्टम्स क्षेत्र बनाते हैं जहाँ सामान की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के होती है और उनके बीच होने वाले सभी व्यापार पर टैरिफ़ और दूसरी रुकावटें हटा दी जाती हैं।
- CET उन सभी जगहों से आयात किए जाने वाले सामान पर लागू होता है जो SACU के सदस्य नहीं हैं।
- इस समूह के कुल आर्थिक उत्पादन में दक्षिण अफ़्रीका की हिस्सेदारी लगभग 91 प्रतिशत है और यह इस समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- SACU देश ‘सदर्न अफ़्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी’ (SADC) का भी हिस्सा हैं।
- SADC में इनके साथ अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो, मलावी, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे; साथ ही मॉरिशस, सेशेल्स, कोमोरोस और मेडागास्कर जैसे द्वीप देश भी शामिल हैं।