सन्दर्भ-आज से RCEP-Regional Comprehensive Economic Partnership अर्थात क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी लागू हो गयी है।
RCEP क्या है-;यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापारिक समझौता है,जिसमे जापान,ऑस्ट्रेलिया,चीन,दक्षिण कोरिया,न्यूज़ीलैण्ड और आसिआन देश- सिंगापुर,थाईलैंड,वियतनाम,कम्बोडिया,इंडोनेशिया,मलेशिया,ब्रूनेई,लाओस,म्यांमार,फिलीपींस,देश शामिल है।
:15 देशों वाले इस समूह द्वारा वैश्विक स्तर पर 30% आबादी और 30% जीडीपी का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
:इस पर बातचीत 2012 में शुरू हुई थी जब इसमें भारत ने भी भाग लिया था,परन्तु 15 नवंबर 2020 को RCEP के चौथे सम्मलेन में लागू हुआ था।
:इसके तहत किसी भी देश को लाभ देने से पहले कुछ समय की पुष्टि करनी होगी तथा RCEP को पहले कम से कम 6 आसिआन देशों और तीन गैर आसिआन सदस्य राज्यों द्वारा प्रभावी होना आवश्यक है।
:भारत और RCEP का विरोध-भारत इससे मुख्य रूप से चीन द्वारा सस्ते सामान के देश में प्रवेश से उत्पन्न होने बाजार संकट के कारण विरोध किया तथा अलग हो गया,वैसे भी भारत और चीन के बीच पहले से ही व्यापार असंतुलन काफी ज्यादे है।
RCEP का उद्देश्य-इसके तहत सभी सदस्य राष्ट्र के साथ एक सामान व्यवहार करना,साथ ही उभरती अर्थव्यस्थाओं को विकसित अर्थव्यस्थाओं के प्रगति करने में सहायता करना।
महत्त्व-RCEP अनुमानतः आने वाले 20 वर्षो के अंदर आयात पर लगने वाले शुल्क को पूर्णतः ख़त्म कर देगी।
इस समझौते में बौद्धिक सम्पदा,दूरसंचार,वित्तीय सेवाओं,ई-कॉमर्स और सेवाओं से संबधित प्रावधान भी शामिल है।
इस समझौते के वजह से वर्ष 2030 तक वैश्विक आय में 186 बिलियन डॉलर तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है।