सन्दर्भ:
: सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों में संशोधन किया है, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) के वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करना अनिवार्य हो गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों में संशोधन से जुड़े प्रमुख तथ्य:
: साथ ही, वित्तीय संस्थानों या रिपोर्टिंग एजेंसियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) प्रावधानों के तहत गैर-लाभकारी संगठनों या गैर सरकारी संगठनों के वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होगी।
: संशोधित पीएमएल नियमों के तहत, वित्त मंत्रालय ने PEP को परिभाषित किया “ऐसे व्यक्ति जिन्हें एक विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकार या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं”।
: वित्तीय संस्थानों को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर अपने एनजीओ ग्राहकों का विवरण दर्ज करना होगा और एक ग्राहक और एक रिपोर्टिंग इकाई के बीच व्यावसायिक संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद पांच साल तक रिकॉर्ड बनाए रखना होगा, जो भी हो बाद में।
: इस संशोधन के बाद, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अब न केवल PEP और गैर सरकारी संगठनों के वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे, बल्कि मांगे जाने पर उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के साथ साझा भी करना होगा।
: PMLA नियमों में संशोधन में धन-शोधन रोधी कानून के तहत लाभकारी मालिकों की परिभाषा को कड़ा करना और बैंकों और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जैसी रिपोर्टिंग संस्थाओं को अपने ग्राहकों से जानकारी एकत्र करना अनिवार्य करना भी शामिल है।
: संशोधनों के अनुसार, किसी ‘रिपोर्टिंग इकाई’ के ग्राहक में 10% स्वामित्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को अब पहले से लागू 25% की स्वामित्व सीमा के मुकाबले एक लाभकारी स्वामी माना जाएगा।
: मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत, ‘रिपोर्टिंग संस्थाएं’ बैंक और वित्तीय संस्थान, रियल एस्टेट और आभूषण क्षेत्रों में लगी फर्में हैं।
: इनमें कैसिनो और क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में बिचौलिये भी शामिल हैं।
: अब तक, इन संस्थाओं को KYC विवरण या अपने ग्राहकों की पहचान के साथ-साथ ग्राहकों से संबंधित खाता फाइलों और व्यावसायिक पत्राचार के दस्तावेजों के रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता थी।
: उन्हें सभी लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक के सभी नकद लेनदेन का रिकॉर्ड शामिल है।
: उन्हें अब अपने ग्राहकों के पंजीकृत कार्यालय के पते और व्यवसाय के प्रमुख स्थान का विवरण भी एकत्र करना होगा।