आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) का शुभारंभ

सन्दर्भ-केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज 3 जून 2022 को लक्षित क्षेत्रों (Target Area) में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा (Residential Education) योजना (श्रेष्ठ/SHRESHTA) का शुभारंभ करेंगे।

इसका उद्देश्य है:

:अनुसूचित जाति के सबसे गरीब छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना।

प्रमुख तथ्य-हालांकि,एक समान अवसर प्रदान करने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य अभी भी वास्तविकता से दूर है।

:उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (SHRESHTA) की परिकल्पना अनुसूचित जाति समुदायों के उन मेधावी गरीब छात्रों को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक नि:शुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक हो।

:इसके तहत, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA-National Testing Agency) द्वारा श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (NETS-National Entrance Test for SHRESHTA) के द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों की एक निर्दिष्ट संख्या (लगभग 3000) का चयन किया जाता है।

:चयनित छात्रों को 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी करने के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा में CBSE से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है।

:इसके बाद,इन छात्रों को भारत सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना या मंत्रालय की उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना से जोड़ा जा सकता है।

इस योजना के लिए निजी आवासीय स्कूलों के चयन के मानक है-

1- स्कूलों का कम से कम पिछले 5 वर्षों से अस्तित्व में होना।

2-पिछले 3 वर्षों से स्कूलों के बोर्ड के परिणाम कक्षा 10 और 12 में 75% से अधिक होना।

3-स्कूलों के पास कक्षा 9वीं और 11वीं में एससी छात्रों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना।

:इस योजना में छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों की तलाश करने का निर्णय लिया है जो जेईई / एनईईटी सहित सभी प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करता है और एसएससी तथा अन्य के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के चयन का काम करता है।

:इस योजना के तहत चयनित छात्रों को एनआईसी और एनटीए द्वारा ई-परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से उनकी पसंद के अनुसार देश भर में सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय स्कूलों में पढ़ने का मौका दिया जाता है।

:सीबीएसई से मान्यता प्राप्त निजी आवासीय विद्यालयों में छात्रों को अपनी पसंद के प्रवेश के लिए ई-काउंसेलिंग के दो दौर अनिवार्य किए गए हैं।

:छात्रों के आवश्यक दस्तावेज ई-अनुदान पोर्टल (e – Anudaan Portal) के साथ एनटीए पोर्टल (NTA Portal) के एकीकरण के माध्यम से ई-अनुदान पोर्टल पर लिए जाएंगे।

:इस योजना के तहत छात्र अपनी शिक्षा के लिए देश भर में किसी भी स्कूल का चयन कर सकते हैं।

:भोजन शुल्क सहित स्कूल शुल्क और छात्रावास शुल्क का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

:इस योजना में राज्य के स्कूलों, ग्रामीण क्षेत्रों या क्षेत्रीय भाषा के स्कूलों से सीबीएसई आधारित स्कूलों में शामिल होने वाले छात्रों के लिए 3 महीने की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

:मंत्रालय ब्रिज कोर्स (Bridge Course) के लिए वार्षिक शुल्क के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त लागत का भुगतान करेगा।

:छात्रों के लिए छात्रवृत्ति से स्कूल शुल्क (ट्यूशन शुल्क सहित) और छात्रावास शुल्क (मेस शुल्क सहित) दिया जाएगा।

:छात्रवृत्ति कक्षा 9-1 लाख,कक्षा 10-1.1 लाख,कक्षा 11-1.25 लाख और कक्षा 12-1.35 लाख प्रतिवर्ष।