संदर्भ-आरबीआई ने पुरे देश में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया।
उद्देश्य-इस पहल का मकसद डिजिटल भुगतान के तौर-तरीकों की स्थिति का सटीक आंकलन करना।
महत्त्व-आरबीआई-डीपीआई सूचकांक देश भर में डिजिटल को अपनाने और उसे व्यापक करने में महत्वपूर्ण वृद्धि को दिखता है।
प्रमुख तथ्य-:डिजिटल भुगतान सितम्बर 2021 में सालाना आधार पर 40% बढ़ा है।
:सितम्बर 2021 के लिए सूचकांक मार्च 2021 के 270.59 की तुलना में 304.06 हो गई है।
:मार्च 2021 से ही आरबीआई छमाही आधार पर इस सूचकांक को जारी कर रहा है।
:आधार वर्ष मार्च 2018 में सूचकांक 100 था जबकि मार्च 2019 में यह बढ़कर 153.47 हो गया था।
डिजिटल भुगतान सूचकांक(डीपीआई)- इसमें पांच व्यापक मानदंड शामिल है,
:भुगतान में सुगमता-25%
:भुगतान प्रदर्शन –45%
:मांग पक्षकारक –10%
:आपूर्ति पक्षकारक –15%
:उपभोक्ता केंद्रित –5%
:आरबीआई का कहना है कि डिजिटल भुगतान चैनलों की सुरक्षा में सुधार होगा और उपयोगकर्ता के लिए सुविधा भी बेहतर होगी।
:भुगतान बढ़ाने में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(NPCI) द्वारा किए गए उपाय और प्रयास महत्वपूर्ण रहे।
आरबीआई द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्ट्स है-
:वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
:मौद्रिक नीति रिपोर्ट
:विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन रिपोर्ट
:परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण
:उपभोक्ता विश्वास सर्वेंक्षण