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दूरस्थ मतदान की स्थितिदूरस्थ मतदान की स्थिति Photo@ Social Media
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सन्दर्भ:

: अटॉर्नी जनरल के इस आश्वासन पर कि केंद्र अनिवासी भारतीयों (NRI), मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए दूरस्थ मतदान की सुविधा के तरीकों पर विचार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई के लिए रिमोट वोटिंग की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच का निपटारा किया।

दूरस्थ मतदान पर सरकार का काम:

: चूंकि संशोधित अधिनियम के व्यक्तिगत प्रावधान ने कई लोगों को हतोत्साहित किया, इसलिए एनआरआई द्वारा 2013 और 2014 के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं।
: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 2014 में विदेशी मतदाताओं के लिए विकल्पों का पता लगाने के लिए न्यायालय के निर्देश पर एक समिति का गठन किया था।
: समिति ने इसे दो रिमोट वोटिंग विकल्पों – ई-पोस्टल बैलेट और प्रॉक्सी वोटिंग तक सीमित कर दिया।
: इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) में एनआरआई मतदाता शामिल होता है जो रिटर्निंग ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन आवेदन भेजता है। निर्वाचन अधिकारी मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेगा।
: मतदाता मतपत्र के प्रिंटआउट पर अपना जनादेश दर्ज कर सकता है और इसे एक सत्यापित घोषणा के साथ वापस भेज सकता है।
: मतदाता या तो सामान्य डाक से मतपत्र भेजेगा या इसे भारतीय दूतावास में छोड़ेगा जहां इसे अलग किया जाएगा और पोस्ट किया जाएगा।
: प्रॉक्सी वोटिंग, इस बीच, मतदाताओं को उनकी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने में सक्षम बनाता है।
: ETPBS और प्रॉक्सी वोटिंग दोनों वर्तमान में केवल सेवा मतदाताओं के लिए उपलब्ध हैं, जैसे सशस्त्र बलों या राजनयिक मिशनों में।
: अपनी रिपोर्ट में, ECI ने कहा कि प्रॉक्सी वोटिंग एक “सुविधाजनक” और “करने योग्य” तरीका होगा।
: ज्ञात हो कि चुनाव आयोग द्वारा परामर्श किए गए सभी राजनीतिक दल प्रॉक्सी वोटिंग के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगा कि इसकी गारंटी कभी नहीं दी जा सकती है कि प्रॉक्सी वास्तविक मतदाता की पसंद के अनुसार मतदान करेगा।
: हालांकि, 2017 में, सरकार ने एनआरआई के लिए व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की शर्त को हटाने और उन्हें प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया।
: विधेयक 2018 में लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन उच्च सदन में कभी पेश नहीं किया गया, अंततः 16 वीं लोकसभा के साथ समाप्त हो गया।


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By gkvidya

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