सन्दर्भ:
: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता (ONOS) योजना को मंजूरी दे दी है।
इसका उद्देश्य:
: सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करना।
एक राष्ट्र एक सदस्यता (ONOS) के बारे में:
: उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत शुरू।
: केंद्रीय क्षेत्र योजना- 2025-2027 के लिए ₹6,000 करोड़ आवंटित।
: यह पहल आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत में एक मजबूत अनुसंधान और विकास संस्कृति को बढ़ावा देती है।
: मुख्य विशेषताएँ-
- यूजीसी के तहत INFLIBNET द्वारा समन्वित पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया।
- 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों और लगभग 13,000 ई-पत्रिकाओं का कवरेज।
- अंतर्विषयक और मुख्य शोध को बढ़ावा देता है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में।
- NEP 2020 के साथ संरेखित और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) द्वारा समर्थित।
- 6,300 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तक पहुँच, जिससे 8 करोड़ छात्र, संकाय और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे।