सन्दर्भ:
: हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने SARTHAK PDS योजना को मंज़ूरी दे दी है।
SARTHAK PDS योजना के बारें में:
- SARTHAK PDS (राशन परिवहन और हैंडलिंग में सहायता की योजना – PDS में ऑटोमेशन के साथ आय) को एक अंब्रेला योजना के रूप में तैयार किया गया है, जो दो चल रही पहलों को एकीकृत करती है:
- NFSA के तहत खाद्यान्नों की राज्य के भीतर आवाजाही और FPS डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार की योजना (SMART PDS)
- उद्देश्य: सरकार का लक्ष्य खाद्यान्न वितरण में सुधार करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए एक एकल प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है।
- यह 2031 तक चलेगी।
- प्रमुख घटक:
- उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग: इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग शामिल है।
- एकीकृत डेटा और वास्तुकला: अनुमोदित योजना के तहत, सरकार PDS नेटवर्क की रीयल-टाइम निगरानी के लिए एकीकृत डेटाबेस और मानकीकृत डिजिटल वास्तुकला बनाने का इरादा रखती है।
- यह योजना डेटा-आधारित निगरानी के माध्यम से कार्यों की निगरानी के लिए राज्य कमांड कंट्रोल केंद्रों के साथ-साथ AI-सक्षम एनालिटिक्स और शिकायत निवारण प्रणालियों का भी प्रस्ताव करती है।
- प्रमाणन: सरकार प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, सुरक्षा मानकों और परिचालन स्थिरता को मजबूत करने के लिए ISO-प्रमाणित प्रक्रिया ढांचे पेश करेगी।