सन्दर्भ:
:PMAY-Urban,प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2024 तक को जारी रखने की मंजूरी दी है।
PMAY-Urban प्रमुख तथ्य:
:जून 2015 में शुरू की गई, योजना के लिए मूल समय सीमा – ‘सभी के लिए आवास’ मिशन – जिसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराना था, मार्च 2022 था।
:सभी के लिए आवास भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को सभी मौसम में पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।
:यह योजना देश के पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करती है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक शहर और अधिसूचित योजना / विकास क्षेत्रों सहित बाद में अधिसूचित शहर।
:यह योजना चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है-लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण / वृद्धि (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR), और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)।
:31 दिसंबर, 2024 तक इस योजना को जारी रखने से BLC, AHP और ISSR वर्टिकल के तहत पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने में मदद मिलेगी।