सन्दर्भ-सरकार ने नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने और वर्तमान और भविष्य की कोयला खदानों के संचालन का समर्थन करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की योजना बना रही है,यह कदम सूखे ईंधन के आयात में कटौती करने पर केंद्रित है।
उद्देश्य- नई प्रौद्योगिकियों को लागू करना और खानों के लिए वर्तमान और भविष्य के रैंप-अप का समर्थन करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।
महत्त्व-यह कदम आयात पर देश की निर्भरता को कम करेगा साथ ही कोयला खनन में तकनीकी प्रगति परिचालन को अधिक उत्पादक बनाना है।
प्रमुख तथ्य-इसमें एक मजबूत, मल्टी-स्पीड बैकबोन सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा प्रणाली शामिल है जो नई प्रौद्योगिकियों की तेजी से तैनाती की अनुमति देती है।
:इस तरह की प्रणाली के निर्माण के लिए नए युग के पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे,स्टार्ट-अप,स्थापित विक्रेता,अनुसंधान संस्थान,आदि) तक पहुंच की आवश्यकता होगी साथ ही तकनीकी परिवर्तन से संगठन में एक नई संस्कृति का निर्माण भी होगा।
:आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के लिए एक अरब टन (बीटी) लक्ष्य तक पहुंचना महत्वपूर्ण है,जिससे तकनीकी परिवर्तन की यात्रा शुरू हो सके।
:सुरक्षा और उत्पादकता,पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं के लिए अवसरों सहित खनन कार्यों पर नई प्रौद्योगिकियों के कई प्रभाव हो सकते हैं।
:बेहतर भूमिगत संचार,स्वचालन,अधिक परिष्कृत खनिज और धातु परिवहन,और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के माध्यम से सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को खनन परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके प्राप्त किया जाता है।
:भारत के पास कुल 344.02 बिलियन टन कोयला भंडार था,भारत में वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा खपत में पिछले चार दशकों में 700 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
:ऊर्जा की मांग में वृद्धि के प्रमुख कारक अर्थव्यवस्था का विस्तार,बढ़ती जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हैं।
:अन्य ऊर्जा स्रोतों की सीमित क्षमता से अगले कुछ दशकों तक भारत के ऊर्जा परिदृश्य में प्राथमिक संसाधन के रूप में कोयले की निरंतरता बनी रहेगी।