Wed. Jul 8th, 2026
संशोधित UDAN योजनासंशोधित UDAN योजना
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सन्दर्भ:

: भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और संशोधित UDAN योजना की शुरुआत की।

संशोधित UDAN योजना के बारे में:

  • इस योजना का उद्देश्य: एविएशन (हवाई सेवा) के ज़रिए होने वाले विकास के अगले चरण को तेज़ी देना है।
  • इसका मुख्य ज़ोर देश भर में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मौजूदा ऐसी हवाई पट्टियों (airstrips) को 100 हवाई अड्डों (aerodromes) के तौर पर विकसित करने पर है, जहाँ अभी सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
  • इस योजना में ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) के लिए मदद का प्रावधान किया गया है, ताकि क्षेत्रीय हवाई अड्डे अपने शुरुआती सालों में ठीक से चल सकें।
  • इसके अलावा, आधुनिक हेलीपैड बनाने के लिए निवेश किया जाएगा और क्षेत्रीय एयरलाइन सेवाओं को बनाए रखने के लिए एयरलाइनों को ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ (VGF) दी जाती रहेगी।
  • यह योजना कम सेवा वाले और दूर-दराज़ के इलाकों में ऑपरेशन के लिए स्वदेशी विमानों और हेलीकॉप्टरों (जैसे HAL ध्रुव और डॉर्नियर) के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है।
  • UDAN योजना के बारे में:
  • ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAN) योजना एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) है, जिसे भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 में कम सेवा वाले और बिना सेवा वाले इलाकों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू किया था।
  • इसका उद्देश्य:
    • टियर-2 और टियर-3 शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना।
    • आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना।
    • संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।
    • बिना इस्तेमाल वाले और कम इस्तेमाल वाले हवाई अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल करना।
  • इस मिशन के दो हिस्से हैं।
    • पहला, छोटे क्षेत्रीय रूटों पर हवाई यात्रा को सस्ता बनाना, जहाँ ट्रेन से यात्रा करने में 10-18 घंटे लगते हैं।
    • दूसरा, बिना सेवा वाले और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को फिर से चालू करना — ऐसी जगहें जहाँ रनवे तो थे लेकिन कोई तय कमर्शियल उड़ानें नहीं थीं।
  • पहली UDAN उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए भरी गई थी।
  • मुख्य विशेषताएँ:
    • एयरलाइनों का चयन कॉम्पिटिटिव बिडिंग (प्रतिस्पर्धी बोली) प्रक्रिया के ज़रिए किया जाता है।
    • कम मुनाफ़े वाले रूटों पर उड़ान भरने के लिए एयरलाइनों को ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ (VGF) दी जाती है।
    • एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने इसके लिए एयरपोर्ट फ़ीस भी माफ़ कर दी है।
    • साथ ही, राज्य सरकारें सुरक्षा, बिजली और आग बुझाने की सुविधाएँ भी मुफ़्त में दे रही हैं।
    • 50% सीटें लगभग 2,500 रुपये प्रति घंटे की उड़ान के तय किराए पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
    • दूर-दराज़, पहाड़ी और द्वीपीय इलाकों को जोड़ने पर फ़ोकस।
  • फ़ंडिंग का तरीका:
    • शुरुआत में, मुख्य रूटों पर चलने वाली उड़ानों पर ‘क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना लेवी’ (टैक्स) लगाकर फ़ंडिंग की गई थी।
    • इस लेवी से क्षेत्रीय रूटों पर चलने वाली एयरलाइनों को सब्सिडी दी जाती थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसे ‘एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया’ (AAI) के ज़रिए चलाता है। AAI एयरलाइंस के लिए बोली लगाने, निगरानी करने और ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ (viability gap funding) का भुगतान करने वाली एजेंसी के तौर पर काम करती है।
  • अलग-अलग चरणों का सारांश:
    • UDAN 1.0 (2017): 128 रूट आवंटित किए गए; पहली कमर्शियल फ़्लाइट दिल्ली-शिमला के बीच चली।
    • UDAN 2.0 (2018): नॉर्थ-ईस्ट, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया; हेलीकॉप्टर रूट शुरू किए गए।
    • UDAN 3.0 (2018-19): पर्यटन पर केंद्रित रूट, सीप्लेन ऑपरेशन और चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी।
    • UDAN 4.0 (2020): दूर-दराज़ के इलाकों और वॉटर एयरोड्रोम तक और विस्तार; लंबी दूरी की उड़ानों की अनुमति।
    • UDAN 5.0 और उसके बाद: लंबी दूरी के क्षेत्रीय लिंक के लिए उड़ान की दूरी (स्टेज लेंथ) बढ़ाई गई; वायबिलिटी अवधि के नियमों में ढील; हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के लिए सब-स्कीम (सागरमाला सीप्लेन, कृषि उड़ान, आदि)।

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By gkvidya

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