RELIEF को मंजूरी

सन्दर्भ:

: सरकार ने पश्चिम एशिया में समुद्री व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए ‘निर्यात संवर्धन मिशन’ के तहत RELIEF (निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप) को मंजूरी दे दी है।

RELIEF के बारें में:

• RELIEF, Export Promotion Mission (EPM) के तहत एक समय-सीमा वाला वित्तीय और जोखिम कम करने का उपाय है, इसका लक्ष्य उन भारतीय निर्यातकों को सहायता देना है, जिन्हें पश्चिम एशिया में लॉजिस्टिक्स में रुकावटों, लागत में बढ़ोतरी और भू-राजनीतिक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।
• इसकी शुरुआत:
  • मार्च 2026 में Export Promotion Mission के ढांचे के तहत मंज़ूरी मिली।
• नोडल मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
• कार्यान्वयन एजेंसी: Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC Ltd.)
• इसका उद्देश्य:
  • निर्यातकों को होने वाले लॉजिस्टिक्स और वित्तीय जोखिमों को कम करना
  • भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच निर्यात के प्रवाह की निरंतरता सुनिश्चित करना
  • MSME निर्यातकों और निर्यात क्षेत्रों में रोज़गार की रक्षा करना
  • भारत की व्यापारिक सहनशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करना
• मुख्य विशेषताएं:
  • बढ़ी हुई रिस्क कवरेज: रुकावट की अवधि के दौरान पहले से ही बीमित कंसाइनमेंट के लिए 100% तक रिस्क कवरेज।
  • भविष्य के एक्सपोर्ट के लिए सहायता: सरकारी सहायता के साथ आने वाली शिपमेंट के लिए 95% तक कवरेज।
  • MSME रीइम्बर्समेंट तंत्र: माल ढुलाई और बीमा लागत में बढ़ोतरी के लिए 50% तक रीइम्बर्समेंट (अधिकतम सीमा ₹50 लाख/एक्सपोर्टर)।
  • पूरे एक्सपोर्ट चक्र में कवरेज: इसमें पिछली शिपमेंट (फरवरी-मार्च 2026) और भविष्य के एक्सपोर्ट (जून 2026 तक) दोनों शामिल हैं।
  • रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम: क्लेम, फंड के इस्तेमाल और लॉजिस्टिक्स स्थितियों की डैशबोर्ड-आधारित ट्रैकिंग।
• इसका महत्व:
  • व्यापार में लचीलापन: भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावटों और भू-राजनीतिक झटकों का सामना करने में मदद करता है।
  • एक्सपोर्टर का आत्मविश्वास: ऑर्डर रद्द होने और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में नुकसान को रोकता है।
  • MSME सहायता: लागत के दबाव का सामना कर रहे छोटे एक्सपोर्टरों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है।