UNESCO में पुनः शामिल हुआ अमेरिका

सन्दर्भ:

: संयुक्त राज्य अमेरिका पांच साल की अनुपस्थिति के बाद औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) में फिर से शामिल हो गया।

UNESCO से हटने के कारण:

: 2011 में फ़िलिस्तीन को एक सदस्य राज्य के रूप में शामिल करने के लिए मतदान करने के बाद अमेरिका और इज़राइल ने यूनेस्को को वित्तपोषण बंद कर दिया।
: ट्रम्प प्रशासन ने 2017 में इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए घोषणा की थी कि अमेरिका यूनेस्को से हट जाएगा।
: ऐसा मानना था कि ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ और बहुपक्षीय संगठन विरोधी नीति के कारण ही अमेरिका इस तरह के फैसले लिया था।

अमेरिका के UNESCO में शामिल होने से जुड़े प्रमुख तथ्य:

: पेरिस स्थित UNESCO में अमेरिका की वापसी मुख्य रूप से इस चिंता पर आधारित थी कि ट्रम्प प्रशासन के दौरान अमेरिका के हटने के बाद से चीन ने नेतृत्व की कमी को पूरा कर लिया है।
: UNESCO के गवर्निंग बोर्ड ने अमेरिका के फिर से शामिल होने के बिडेन प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए मतदान किया।
: अमेरिका अब यूनेस्को का 194वां सदस्य है।
: जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 1945 में UNESCO का संस्थापक सदस्य था।
: बिडेन प्रशासन ने 2024 के बजट में यूनेस्को के बकाया और बकाया के लिए $150 मिलियन का अनुरोध किया है।
: योजना में आने वाले वर्षों के लिए इसी तरह के अनुरोधों की भविष्यवाणी की गई है जब तक कि $619 मिलियन का पूरा ऋण चुकाया नहीं जाता।
: यह UNESCO के $534 मिलियन वार्षिक परिचालन बजट का एक बड़ा हिस्सा बनता है।
: जाने से पहले, अमेरिका ने एजेंसी की कुल फंडिंग में 22% का योगदान दिया था।
: संयुक्त राज्य अमेरिका पहले 1984 में रीगन प्रशासन के तहत यूनेस्को से बाहर निकल गया था क्योंकि उसने एजेंसी को कुप्रबंधित, भ्रष्ट और सोवियत हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था।
: यह 2003 में जॉर्ज डब्लू. बुश के राष्ट्रपतित्व के दौरान पुनः शामिल हुआ।
: ज्ञात हो कि यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसे शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों को बढ़ावा देने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है।
: उदाहरण के लिए, यह विश्व स्तर पर स्थानों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित करता है, जिसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और संभावित वित्तपोषण।