सन्दर्भ-गुजरात के वडोदरा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा 2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) का नवीनतम डेटा जारी किया गया।
प्रमुख तथ्य-पांचवें दौर के अनुसार,कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में कमी आई है,लेकिन पंजाब,पश्चिम बंगाल, मणिपुर,त्रिपुरा और असम में दर में वृद्धि हुई है।
:सर्वेक्षण में शामिल 23.3% महिलाओं ने 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले शादी कर ली, जो NFHS -4 में रिपोर्ट किए गए 26.8% से कम है। पुरुषों में कम उम्र में विवाह का आंकड़ा 17.7% (NFHS-5) और 20.3% (NFHS-4) है।
:कानूनी विवाह में सुधार के कुछ सबसे बड़े लाभ छत्तीसगढ़ में देखे गए हैं, जहां कम उम्र में विवाह महिलाओं में 21.3 प्रतिशत से घटकर 12.1% और पुरुषों में 26.9 प्रतिशत से घटकर 16.2 प्रतिशत हो गया है;हरियाणा (महिलाओं के लिए 19.4% से 12.5% और पुरुषों के लिए 23.9% से 16%);मध्य प्रदेश (महिलाओं के लिए 32.4% से 23.1%),राजस्थान (35.5% से 25.5% महिलाओं के लिए, 35.7% से 28.2% पुरुषों के लिए)।
:NFHS-5 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख,हिमाचल प्रदेश,गोवा,नागालैंड,केरल,पुडुचेरी और तमिलनाडु में कम उम्र में शादियां सबसे कम हैं।
:आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू हिंसा 2015-16 में 31.2% से घटकर 2019-21 में 29.3% हो गई है।
:कुल प्रजनन दर, प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या,राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 (NFHS-4) से घटकर 2.0 हो गई है।
:सर्वेक्षण में कहा गया है कि केवल पांच राज्य 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं: बिहार (2.98), मेघालय (2.91), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26) मणिपुर (2.17)।
:संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गए हैं।