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सन्दर्भ:
:भारत में TB उन्नमूलन (तपेदिक) के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) और केंद्रीय टीबी डिवीजन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH & FW) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रमुख तथ्य:
:समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में TB उन्मूलन के लक्ष्य के साथ अंतर-मंत्रालयी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी स्थापित करेगा।
:MoH&FW की ओर से राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के संयुक्त सचिव डॉ. पी. अशोक बाबू और MOPR की ओर से आर्थिक सलाहकार, डॉ. बिजय कुमार बेहरा ने MoU पर हस्ताक्षर किए।
:भारत में टीबी उन्मूलन के लिए अभियान के तहत सबसे पहले 2018 में, प्रधान मंत्री (पीएम) नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली, दिल्ली में 2018 में दिल्ली एंड-टीबी शिखर सम्मेलन में टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया था।
:भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए “टीबी हारेगा, देश जीतेगा” अभियान 2019 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया था।
:यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के सतत विकास लक्ष्य (SDG) द्वारा निर्धारित 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले और भारत में बीमारियों से लड़ने की प्रतिबद्धता के रूप में 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था, जिस पर दुनिया में टीबी सबसे अधिक बोझ है।
TB उन्नमूलन के एमओयू का महत्व:
:समझौता ज्ञापन ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समन्वित जमीनी पहल का मार्ग प्रशस्त करेगा।
:ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (VHSNC) सहित पूरे भारत में पंचायती राज संस्थानों (PRIS)/ग्रामीण स्थानीय निकायों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का उपयोग करके, यह 2025 तक भारत से टीबी के अंतिम उन्मूलन में सहायता करेगा।
:TB उन्नमूलन समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य एक टीबी मुक्त भारत के लिए बहु-क्षेत्रीय और त्वरित प्रतिक्रिया के पक्ष में मंत्रालयों में नीति, कार्यक्रम और कार्यान्वयन स्तरों पर अभिसरण से बचना है।
:MoH&FW ने 2025 तक देश में TB उन्नमूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-2025) विकसित की है।
:यह श्रमिकों, खनिकों, प्रवासियों, आदिवासी आबादी, महिलाओं, बच्चों आदि सहित विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कवर की गई आबादी से जुड़ने का प्रयास करता है।
:दोनों मंत्रालय ग्रामीण भारत में “टीबी हारेगा, देशजीतेगा” अभियान को आगे बढ़ाएंगे।