भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में उच्च स्थान पर

सन्दर्भ:

: जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2023 में भारत 63 में से आठवें स्थान पर पहुंचने के लिए दो स्थानों पर चढ़ गया।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक:

: छलांग को भारत के कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
: रिपोर्ट जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की गई थी।
: रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि देश 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं – 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखने और खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक आवश्यक पहलू।
: CCPI, जो 2005 से प्रकाशित हुई है, का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाना है और यह अलग-अलग देशों के जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाती है।
: रिपोर्ट पहले तीन स्थानों को खाली छोड़ देती है क्योंकि “किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया”।
: यह डेनमार्क को चौथे स्थान पर रखता है, इसके बाद स्वीडन और चिली का स्थान है।
: भारत ने जीएचजी उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की, जबकि इसे जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई।
: चीन, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, इस साल के सीसीपीआई में 13 स्थान गिरकर 51वें स्थान पर आ गया और नए कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की योजनाओं के कारण समग्र रूप से बहुत कम रेटिंग प्राप्त की।
: अमेरिका तीन पायदान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर पहुंच गया, ईरान (63वां), सऊदी अरब (62वां) और कजाकिस्तान (61वां) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।
: ज्ञात हो कि पिछले सीसीपीआई के बाद से, भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अपडेट किया है और 2070 के लिए नेट-शून्य लक्ष्य की घोषणा की है। नेट शून्य का अर्थ है वातावरण में डाली गई ग्रीनहाउस गैसों और बाहर निकाली गई ग्रीनहाउस गैसों के बीच संतुलन हासिल करना।
: NDC पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की राष्ट्रीय योजना है।
: अगस्त में, भारत ने अपने अद्यतन एनडीसी जारी किए और अब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
: इसका लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करना है। हालांकि, ये एनडीसी वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के वितरण पर निर्भर हैं।