सन्दर्भ–प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आगामी G20 की अध्यक्षता और G20 के एक सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संबंधी संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है।
प्रमुख तथ्य-:यह भारत में सुचारु संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।
:भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा।
:अध्यक्षता के इस कार्यकाल का समापन 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा।
:सचिवालय की स्थापना की स्थापना का कारण,G20 की अध्यक्षता से संबंधित मौलिक/ज्ञान/सामग्री,तकनीकी,मीडिया,सुरक्षा और लॉजिस्टिक संबंधी पहलुओं से जुड़े कार्यों को संभालने के लिए किया जाएगा।
:यह सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा।
:यह सचिवालय विदेश मंत्रालय,वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और कार्यक्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाएगा।
:इस सचिवालय का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति करेगी जिसमे वित्त मंत्री,गृह मंत्री,विदेश मंत्री,और G20 शेरपा (वाणिज्य एवं उद्योग,वस्त्र,उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री) शामिल होंगे।
:यह समिति भारत की G20 की अध्यक्षता को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
:इसके अलावा,G20 से संबंधित सभी तैयारियों की निगरानी के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की जाएगी जोकि इस शीर्ष समिति को रिपोर्ट करेगी।
:G20 का यह सचिवालय बहुपक्षीय मंचों पर विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को ज्ञान और विशेषज्ञता सहित दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की दृष्टि से समर्थ बनाएगा।
:G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है,जोकि वैश्विक आर्थिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।