सन्दर्भ:
: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ का शुभारंभ किया।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारें में:
: सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपये सहित 4800 करोड़ रुपये के केंद्रीय योगदान के साथ ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ को मंजूरी दी।
: 3 चरणों में होने वाले वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से पूरी उत्तरी सीमा के सभी गांवों से पलायन को रोकना, पर्यटन को बढ़ावा देना और शहरों जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है।
: इस कार्यक्रम के पहले चरण में, 46 ब्लॉक्स में 662 गांवों की लगभग 1 लाख 42 हज़ार की आबादी को कवर किया जाएगा।
: यह कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवनस्तर में सुधार करने में मदद करेगा और उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे इन गांवों से पलायन रुकेगा और सीमा की सुरक्षा भी मजबूत होगी।
: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों की ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है।
: ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत केन्द्र, राज्य, ज़िला और ब्लॉक-स्तर पर प्रशासन में पंचायत और ग्राम सभा की भागीदारी और ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी और सभी योजनाओं पर शत-प्रतिशत अमल के लिए इन्हें इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से तैयार किया गया है।