सन्दर्भ:
: मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन (NSCEM) का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 01 जुलाई 2023 को किया।
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन के बारे:
: लाल रक्त कोशिका रोग एक ऐसी बीमारी है, जो समाज के जनजातीय समुदायों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
: इसे केंद्रीय बजट 2023 में पेश किया गया राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन विशेष रूप से देश की जनजातीय आबादी के बीच लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता रोग से उत्पन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है।
: राष्ट्रीय लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता मुक्ति अभियान भारत में जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
: इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है।
: साथ ही इस मिशन का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 7.0 करोड़ लोगों की जांच करना है।
: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन इस रोग के बारे में जानकारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रारंभिक पहचान और इसका उपचार सुनिश्चित करने हेतु जांच व जागरूकता जैसी रणनीतियों को जोड़ती है।
: इस अवसर पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन की शुरुआत करने के साथ ही सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए।
: साथ ही गैर-स्वास्थ्य कर्मियों, माता-पिता एवं शिक्षकों के लिए लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता रोग के लिए एक जागरूकता मॉड्यूल और साथ ही रोगियों, देखभाल करने वालों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए एक परामर्श मॉड्यूल भी जारी किया।
: भारत के 278 जिलों में, इस बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए 0-40 वर्ष के बीच के लोगों की जांच की जाएगी।
: लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता रोग (SCD) एक क्रोनिक एकल जीन विकार है जो क्रोनिक एनीमिया, तीव्र दर्दनाक विकार, शरीर के अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त होने तथा जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण कमी वाले प्रणालीगत सिंड्रोम का कारण बनता है।
: देश भर के 17 उच्च-जोखिम वाले राज्यों में कार्यान्वित इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोग की व्यापकता को कम करते हुए सभी लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता रोग बीमारों की देखभाल और संभावनाओं में सुधार करना है।
: ये 17 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड हैं।
: इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के हिस्से के रूप में एक मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है।