पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे

सन्दर्भ:

: जुलाई-सितंबर 2023 के लिए पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) अर्थात आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण त्रैमासिक बुलेटिन शहरी क्षेत्रों में प्रमुख रोजगार संकेतकों पर प्रकाश डालता है।

ये संकेतक है:

1- बेरोजगारी दर: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए घटकर 6.6% हो गई।
2- श्रम बल भागीदारी दर: बढ़कर 49.3% हो गई, जो श्रम बल में लोगों के बढ़ते प्रतिशत को दर्शाता है।
3- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर): 46% तक बढ़ गया, जो जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाता है।

इसका उद्देश्य है:

: ‘वर्तमान साप्ताहिक स्थिति’ (CWS) के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीने के अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक (श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाएं।
: और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सालाना ‘सामान्य स्थिति’ और CWS दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाएं।

पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारें में:

: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) (अप्रैल 2017 में लॉन्च) भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSO) द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण है।
: श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)- कामकाजी उम्र की आबादी (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) का प्रतिशत जो या तो कार्यरत है या बेरोजगार है लेकिन इच्छुक है और रोजगार की तलाश में है।
: श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)- जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत।
: बेरोजगारी दर (UR)- श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत।
: गतिविधि स्थिति- सामान्य गतिविधि स्थिति पिछले 365 दिनों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जबकि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति पिछले 7 दिनों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
: गतिविधि स्थिति के प्रकार-
1- प्रमुख गतिविधि स्थिति (PS): प्राथमिक गतिविधि स्थिति जिस पर किसी व्यक्ति ने पिछले 365 दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय (प्रमुख समय मानदंड) बिताया।
2- सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति (SS): गतिविधि की स्थिति जिसमें एक व्यक्ति, सामान्य प्रमुख स्थिति के अलावा, पिछले 365 दिनों में 30 दिनों या उससे अधिक के लिए कुछ आर्थिक गतिविधि करता है।
: वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS)- गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण तिथि से पहले के अंतिम 7 दिनों के आधार पर निर्धारित की जाती है।