पीएम गति शक्ति ने रसद दक्षता में सुधार किया

सन्दर्भ:

: रसद दक्षता (logistics efficiency) में सुधार करके, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में सालाना 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत करने की क्षमता है।

पीएम गति शक्ति में सुधार:

: पीएम गति शक्ति, बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान सटीक योजना और निष्पादन के माध्यम से विकास को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचा रहा है।
: बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र में इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को प्रौद्योगिकी का लाभ मिल रहा है और आम आदमी के लिए जीवन की सुगमता में सुधार हो रहा है।
: पिछले वर्ष में, सरकार ने इस्पात, उर्वरक, कोयला, बंदरगाहों के साथ-साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों के दायरे में विभिन्न परियोजनाओं में 197 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल की पहचान की है।
: इसके तहत एक परियोजना निगरानी समूह तंत्र है, जिसने 1380 परियोजनाओं की निगरानी शुरू कर दी है और 1300 मुद्दों का समाधान किया है, इनमें 1380 परियोजनाओं में से 345 निजी क्षेत्र की हैं।
: सरकार ने 60 सड़क और 42 रेल परियोजनाओं सहित परिवहन के सभी साधनों के माध्यम से इसे जोड़ने के लिए व्यापक देशव्यापी बंदरगाह कनेक्टिविटी को अंतिम रूप दिया है, जिससे कार्गो के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 84 भारतीय बंदरगाहों को लाभ होगा।
: ज्ञात हो कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
: यह अनिवार्य रूप से रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
: इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाहों, उड़ान इत्यादि की बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल हैं।
: टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर्स और एग्री-ज़ोन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी में सुधार लाने और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कवर किया जाएगा।