सन्दर्भ:
: केंद्र सरकार आज 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करेगी।
इस योजना का उद्देश्य है:
: लाभार्थी स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-NFSA के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पर एक-समानता और स्पष्टता लाना।
नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े प्रमुख तथ्य:
: इस नई एकीकृत योजना के तहत दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं का विलय किया जा रहा है।
: यह योजना आबादी के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में NFSA, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी।
: नई योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-NFSA के अंतर्गत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को वर्ष 2023 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।
: यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी।
: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-सरकार इस योजना के अंतर्गत देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से अगले एक वर्ष के लिए सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (PHH) व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।
: यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा।
: नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करेगी-
A- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के लिए भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई को खाद्य सब्सिडी, और
B- विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- NFSA के अंतर्गत शामिल राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटना।
: मुफ्त खाद्यान्न देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा।
: केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी।
: सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने बैठक में 1 जनवरी 2023 से मुफ्त खाद्यान्न योजना को लागू करने का आश्वासन दिया।