सन्दर्भ:
:वस्तु और सेवा कर परिषद (GST- Goods and Services Tax ) की 47वीं बैठक 28 जून 2022 को चंडीगढ़ में शुरू हुई, जो 1 जुलाई 2017 को लागू होने वाली कर प्रणाली के लगभग पांच साल पूरे होने पर की गई है।
प्रमुख तथ्य:
:इन पांच वर्षों में, जीएसटी सेटअप/व्यवस्था कई बदलावों से गुजरा है।
:1 जुलाई,आज GST दिवस भी है।
:15 से अधिक भारतीय राज्यों ने तब अपने राज्य विधानसभाओं में इसकी पुष्टि की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी।
:जीएसटी परिषद – केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच – राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 ए (1) के अनुसार स्थापित किया गया था।
:परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
:प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।
:परिषद, अनुच्छेद 279 के अनुसार, “जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी, मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन या छूट दी जा सकती है”।