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सन्दर्भ-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (GeM-Government e-Marketplace) प्लेटफॉर्म पर ‘ खरीदारों ‘ के रूप में सहकारी समितियों (Cooperative Societies) के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख तथ्य-यह सहकारी समितियों को एक एकल प्लेटफॉर्म पर 45 लाख से अधिक वेंडरों को एक्सेस करने तथा एक पारदर्शी,आर्थिक तथा प्रभावी खरीद प्रणाली का अनुसरण करने में सक्षम बनाएगा।
:सहकारिता मंत्रालय राज्य सहकारी अधिनियमों के तहत पंजीकृत बहु राज्य सहकारी समितियों तथा सहकारी समितियों को उनके सदस्यों के लाभ के लिए जीईएम प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
:इस समय देश में लगभग 29 करोड़ सदस्यता के साथ करीब 8.54 लाख सहकारी समितियां हैं।
:ये सहकारी समितियां अपने परिचालनों की सहायता करने के लिए खुले बाजार से भारी मात्रा में वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद करती हैं।
गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (जीईएम):
:इस प्लेटफॉर्म को एक पारदर्शी तथा प्रभावी तरीके से सामान्य उपयोग की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकार मंत्रालयों/ विभागों और पीएसयू आदि के लिए एक समग्र ऑनलाइन मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप् में स्थापित किया गया है।
:इस पर 9,702 उत्पाद श्रेणियों तथा 279 सेवा श्रेणियों में लगभग 54 लाख उत्पाद सूचीबद्ध हैं।
: वित्त वर्ष 2021-22 में जीईएम का उपयोग करने के जरिये खरीद का सकल व्यापारिक मूल्य 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।
:वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई थी।
:सहकारी समितियां एक सिंगल जीईएम प्लेटफॉर्म पर देश भर में उपलब्ध लगभग 45 लाख प्रमाणित विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से खरीद कर सकते हैं