सन्दर्भ:
: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMC) द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए एक तंत्र को मंजूरी दी।
इथेनॉल खरीद से जुड़ी प्रमुख तथ्य:
: CCEA ने 1 दिसंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक ESY 2022-23 के दौरान आगामी चीनी सीजन 2022-23 के लिए ईबीपी कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च इथेनॉल कीमतों को मंजूरी दी है।
: सभी डिस्टिलरी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी और उनमें से बड़ी संख्या में ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल की आपूर्ति करने की उम्मीद है।
: इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को लाभकारी मूल्य गन्ना किसानों को शीघ्र भुगतान करने में मदद करेगा, इस प्रक्रिया में गन्ना किसानों की कठिनाई को कम करने में योगदान देगा।
: सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल को 10 प्रतिशत तक बेचती हैं।
: वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2019 से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है।
: यह हस्तक्षेप ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को कम करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है।
: सरकार ने 2014 से इथेनॉल की कीमत को अधिसूचित और प्रशासित किया है।
: 2018 में पहली बार, सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले फीडस्टॉक के आधार पर इथेनॉल के अंतर मूल्य की घोषणा की गई थी।
: सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पहले 2030 से बढ़ाकर ESY 2025-26 कर दिया है और “भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोडमैप 2020-25” को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।