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आर्थिक सर्वेक्षण 2023
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सन्दर्भ:

: देश की वित्तीय स्थिति का विवरण देने वाली रिपोर्ट को आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है, जिसे हर वर्ष जारी किया जाता है जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2023.

आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में:

: सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
: राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री सर्वे रिपोर्ट सौंपती हैं।
: हर केंद्रीय बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है।
: रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के प्रदर्शन की व्याख्या करती है।
: यह महंगाई दर की बात करता है।
: जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है।
: बजट में धन के आवंटन की सुविधा।
: चुनौतियों से पार पाने के लिए सुझाव देता है।
: सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियों को सूचीबद्ध करता है।
: देश के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, बुनियादी ढांचा और विदेशी मुद्रा भंडार में रुझान।

आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास:

: पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में जारी किया गया था। प्रारंभ में, इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था।
: 1964 में इसे बजट से अलग कर दिया गया।
: आर्थिक सर्वेक्षण के दो भाग होते हैं।
: पार्ट ए और पार्ट बी।
: पार्ट ए देश में आर्थिक स्थितियों का पूरा विवरण देता है।
: पार्ट बी व्यक्तिगत मुद्दों पर केंद्रित है।

किसके द्वारा तैयार:

: आर्थिक मामलों का विभाग आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है।
: यह विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
: भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारियों का पर्यवेक्षण करते हैं।
: भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अनंत नागेश्वरन हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है:

: डेटा नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
: सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय डेटा प्रस्तुत करता है।
: वे डेटा का उपयोग यह पहचानने के लिए करते हैं कि वास्तव में सरकार की नीतियां कहां पिछड़ रही हैं और चीजों को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की प्रमुख सूचनाएं:

: भारत ‘अंतर्राष्‍ट्रीय मिलेट वर्ष’ पहल के जरिए मिलेट्स को बढ़ावा देने में सबसे आगे है।
: वर्ष 2019 एवं वर्ष 2022 के बीच यूप।
: प्रत्‍यक्ष कर संग्रह अप्रैल-नवम्‍बर 2022 में भी मजबूत।
: खुदरा महंगाई नवम्‍बर 2022 में घटकर आरबीआई के लक्षित दायरे में आ गई है।
: बेहतर रोजगार सृजन नजर आ रहा है।
: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित संपत्ति अनुपात घटकर 5 हो गया है।
: यह पिछले सात वर्षों में सबसे कम है।
: वित्तीय वर्ष 2023 में केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.1%, 2022 में यह 2.2% और 2021 में 1.6% था।
: FY23 में 220 करोड़ COVID टीके लगाए गए।
: यूएनडीपी के बहु-आयामी गरीबी सूचकांक से: 2005 और 2019 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर।
: 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना।
: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लिए।
: निजी क्षेत्र से कृषि निवेश: 2020-21 में 9.3% की वृद्धि।
: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 81.4 करोड़ लाभान्वित।
: PM KISAN: 2022-23 में अप्रैल से जुलाई के बीच 11.3 करोड़ किसान लाभान्वित।
: 2022 में प्रेषण: 100 बिलियन अमरीकी डालर; दुनिया में सबसे बड़ा।
: UPI-आधारित लेनदेन: 2019 और 2022 के बीच 121% की वृद्धि।
: मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, अप्रैल और दिसंबर 2022 के बीच 332.8 बिलियन अमरीकी डालर।
: पर्यावरण के लिए जीवन शैली ‘लाइफ’ के रूप में जन आन्‍दोलन शुरू किया गया।
: भारत के ई-कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक प्रति वर्ष 18% की दर से बढ़ने का अनुमान।
: सॉवरेन गोल्‍ड बॉन्‍ड फ्रेमवर्क (एसजीआरबी) नवम्‍बर 2022 में जारी किया गया।
: राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों के साथ ऑनलाइन, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी निविदा प्रणाली लागू।
: विदेशी मुद्रा भंडार 9.3 महीनों के आयात को कवर करते हुए 563 बिलियन डॉलर पर रहा।
: भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है।


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By gkvidya

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