सन्दर्भ:
: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के अनुसार 10 जनवरी .2025 तक, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना (TTDF योजना) के तहत अलग-अलग IIT, NIT, MSME, स्टार्टअप और रिसर्च संस्थानों के लिए 542.22 करोड़ रुपये के 136 प्रोजेक्ट मंज़ूर किए गए हैं।
TTDF योजना के बारें में:
- ग्रामीण-विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास (R&D) को फंड देना।
- यह इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- यह योग्य संस्थाओं को मील के पत्थर-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे अनुपालन में आसानी और पर्याप्त फंडिंग सुनिश्चित होती है।
- यह शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और जल प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अत्याधुनिक दूरसंचार समाधानों के विकास का समर्थन करता है।
- इस योजना के तहत फंडिंग डिजिटल भारत निधि (जिसे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के नाम से जाना जाता था) के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- TTDF के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया:-
- टेलीकॉम R&D, यूज़ केस डेवलपमेंट पर फोकस करने वाली घरेलू कंपनियाँ।
- स्टार्टअप/MSMEs
- शैक्षणिक संस्थान
- R&D संस्थान, सेक्शन 8 कंपनियाँ/सोसाइटी, केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाएँ/PSUs/स्वायत्त निकाय/SPVs/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप – जिनका फोकस टेलीकॉम R&D पर हो।
- ऊपर बताई गई संस्थाओं का सहयोगी कंसोर्टियम।
- पायलट के लिए: ऊपर बताई गई संस्थाएँ, अन्य के अलावा, PSUs, TSPs, केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाओं, सरकारी स्वायत्त निकायों, SPVs, आदि के साथ पार्टनरशिप कर सकती हैं।
- पायलट एप्लीकेशन के लिए: न्यूनतम टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (TRL) 7 ज़रूरी है।
- कुछ अपवाद भी हैं:-
- ग्रांट पाने वाली घरेलू कंपनियों को प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कम से कम दो साल तक अपना ‘घरेलू कंपनी’ स्टेटस बनाए रखना होगा।
- अगर कोई विदेशी निवेशक या विदेशी उत्तराधिकारी प्रोजेक्ट के दो साल के अंदर कंपनी में ज़्यादातर हिस्सेदारी हासिल कर लेता है, तो उसे ग्रांट की दोगुनी रकम वापस करनी होगी।
- ज़मीन और इमारतों जैसी चीज़ों पर होने वाला खर्च इस फंड के तहत योग्य नहीं है।
- न्यूनतम TTRLs वाले प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए बहुत शुरुआती चरण के या बिना स्पष्ट एप्लीकेशन वाले थ्योरेटिकल रिसर्च को बाहर रखा जा सकता है।