सन्दर्भ:
: सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) की नई दिल्ली पीठ ने हाल ही में कहा कि SVLDRS 2019 (सबका विश्वास- विरासत विवाद समाधान योजना, 2019) के तहत निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने के बाद राजस्व कार्यवाही संभव नहीं है।
SVLDRS 2019 के बारें में:
: SVLDRS 2019 केंद्रीय बजट, 2019 में प्रस्तावित एकमुश्त माफी योजना थी, और पूर्ववर्ती सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियमों से संबंधित सभी विवादों को हल करने के लिए शुरू की गई थी, जो अब जीएसटी के साथ-साथ 26 अन्य अप्रत्यक्ष कर अधिनियमों में शामिल हो गए हैं।
: यह उन करदाताओं के लिए शुरू की गई थी जो सरकार द्वारा प्रदान की गई पर्याप्त राहत के साथ अपने लंबित विवादों को बंद करना चाहते हैं।
: परिचालन अवधि:- 1 सितंबर, 2019 – 31 दिसंबर, 2019.
: इसके उद्देश्य:-
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और 26 अन्य अप्रत्यक्ष कर अधिनियमों के पिछले विवादों के स्वैच्छिक प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करना।
- पात्र व्यक्ति को बकाया कर घोषित करने और इस योजना के प्रावधानों के अनुसार उसका भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना।
- घोषित कर का भुगतान करने वाले पात्र व्यक्तियों को जुर्माना, ब्याज या अभियोजन सहित किसी भी अन्य कार्यवाही सहित कुछ प्रतिरक्षा प्रदान करना।
: इस योजना में स्वैच्छिक प्रकटीकरण के मामले को छोड़कर, सभी शुल्क मांगों पर पर्याप्त राहत मार्जिन की व्यवस्था की गई, जो मांग के 40% से 70% तक थी।