Wed. Jul 2nd, 2025
SPICED योजनाSPICED योजना
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सन्दर्भ:

: हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मसाला बोर्ड की एक योजना, ‘निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता’ (SPICED योजना) योजना को मंजूरी दी है।

SPICED योजना के बारें में:

: SPICED- Spice Sector Through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development.
: इसका उद्देश्य मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है, साथ ही इलायची की उत्पादकता में सुधार करना और निर्यात के लिए पूरे भारत में मसालों की कटाई के बाद की गुणवत्ता को उन्नत करना है।
: इसे 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि, 2025-26 तक के दौरान क्रियान्वित किया गया है।
: SPICED योजना की मुख्य विशेषताएं-

  • इससे मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलने तथा मिशन मूल्य संवर्धन, मिशन स्वच्छ एवं सुरक्षित मसाले, जीआई मसालों को बढ़ावा, मसाला इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से उद्यमिता को समर्थन आदि जैसे नए उप-घटकों/कार्यक्रमों को शुरू करके मसाला क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  • यह योजना ओडीओपी और डीईएच, एससी/एसटी समुदाय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यातकों और एसएमई के तहत पहचाने गए किसान समूहों/एफपीओएस/किसान समूहों पर जोर देती है।
  • जहां मसालों के निर्यातक (सीआरईएस) के रूप में पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र वाले निर्यातक इन कार्यक्रमों के तहत सहायता के लिए पात्र हैं, वहीं पहली बार आवेदन करने वाले, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इलायची की उत्पादकता में सुधार और मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन जैसे घटकों के तहत कार्यक्रम विशेष रूप से प्रमुख मसाला उगाने वाले क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) सहित किसान समूहों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
  • इन समूहों को मसालों की कटाई के बाद सुधार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, तथा लागू खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में मसालों के निर्यात योग्य अधिशेष के सृजन को बढ़ाने के लिए लक्षित सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना की गतिविधियों को जियो-टैग किया जाएगा तथा बेहतर पारदर्शिता के लिए निधि की उपलब्धता, विभिन्न घटकों के तहत आवेदनों की स्थिति, लाभार्थियों की सूची आदि को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

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By gkvidya

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