सन्दर्भ:
: भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम (SMILE कार्यक्रम) के दूसरे उप-कार्यक्रम के तहत 350 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
SMILE कार्यक्रम के बारें में:
: मल्टीमॉडल और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करना (SMILE) एक प्रोग्रामेटिक पॉलिसी-आधारित ऋण (PBL) है, जो भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधारों को शुरू करने में सरकार का समर्थन करता है।
: यह पहल वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और ADB के सहयोग से की गई है।
: कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण में दो उप-कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना और इसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की लचीलापन में सुधार करना है।
SMILE कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ:
: संस्थागत ढाँचों को मजबूत करना- मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्बाध एकीकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर क्षमताएँ विकसित करना।
: गोदामों का मानकीकरण- आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए समान मानक स्थापित करना।
: व्यापार लॉजिस्टिक्स में सुधार- भारत के बाहरी व्यापार संचालन की दक्षता बढ़ाना।
: स्मार्ट, कम उत्सर्जन वाली प्रणालियों को बढ़ावा देना- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाना।