सन्दर्भ:
: भारत सरकार ने सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए ‘निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट’ योजना (RoDTEP योजना) के तहत दरों और मूल्य सीमाओं को बहाल करने का निर्णय लिया है।
RoDTEP योजना के बारें में:
- इसे विदेश व्यापार नीति 2015-20 में एक संशोधन के ज़रिए शुरू किया गया था, और यह 2021 से शुरू होने वाले निर्यात पर लागू हुई।
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य– निर्यात किए गए सामान पर लगने वाले उन टैक्स और ड्यूटी की भरपाई करना है, जिनका क्रेडिट, रीइम्बर्समेंट या रिफंड किसी और तरीके से नहीं मिलता, और जो निर्यात किए गए सामान की कीमत में शामिल होते हैं।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य: इसे निर्यात किए गए उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को खत्म करने और कम करने के लिए लागू किया गया था, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिले और देश में निर्यात की संख्या बढ़े।
- यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के मुताबिक है और पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए एक पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए लागू की जाती है।
- इस योजना का प्रशासन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है।
- इसने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम (MEIS) की जगह ली।
- RoDTEP योजना के लिए पात्रता मानदंड:
- इस योजना के तहत सभी सेक्टर शामिल हैं।
- ज़्यादा मज़दूरों वाले सेक्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- निर्माता-निर्यातकों और व्यापारी-निर्यातकों (ट्रेडर्स) दोनों ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
- इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए, निर्यात किए गए उत्पादों का मूल देश भारत होना चाहिए।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की इकाइयाँ और निर्यात-उन्मुख इकाइयाँ (EOU) भी पात्र हैं।
- यह योजना उन सामानों पर भी लागू होती है जिन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए कूरियर से निर्यात किया गया है।
- दोबारा निर्यात किए गए उत्पाद इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।