Regional Rural Banks (RRBs) की समीक्षा

सन्दर्भ:

:हाल ही में सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों Regional Rural Banks (RRBs) की समीक्षा की।

इसका उद्देश्य है:

:सुधार का,आरआरबी को वित्तीय रूप से टिकाऊ, अधिक डिजीटल बनाना और विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्रों में (बढ़ी हुई लाभप्रदता के लिए) उनके क्रेडिट आधार को बढ़ाना है।

इसका महत्व है:

:Regional Rural Banks ग्रामीण जनता को बैंकिंग प्रदान करते हैं, कमजोर वर्गों (क्रेडिट के माध्यम से) का समर्थन करते हैं, सहकारी समितियों और एसएचजी को प्रत्यक्ष वित्त देते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हैं और ग्रामीण रोजगार सृजन में वृद्धि करते हैं।

परन्तु समस्या है:

:अधिकांश आरआरबी नुकसान में हैं, खराब प्रबंधन प्रथाओं, एनपीए बढ़ रहा है, और कमांड की एकता की कमी है (सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही प्रायोजक बैंक जैसे नाबार्ड,आरबीआई)

Regional Rural Banks के बारे में:

:इसका गठन ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लिए आरआरबी अधिनियम 1976 (नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप (1975) द्वारा अनुशंसित) के तहत किया गया था।
:स्वामित्व: केंद्र सरकार (50%), संबंधित राज्य सरकार (15%), प्रायोजक बैंक (35%)
:यह वाणिज्यिक बैंकों के समान स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (75%) का पालन करना था।
:पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक “प्रथम ग्रामीण बैंक” 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था।
:अनोखी बात बात यह है कि ग्रामीण समस्याओं और एक वाणिज्यिक बैंक के साथ परिचित होने के मामले में आरआरबी सहकारी की विशेषताओं को जोड़ते हैं,इसकी व्यावसायिकता और वित्तीय संसाधनों को जुटाने की क्षमता के संदर्भ में।
:आरआरबी को न्यूनतम 9% (वाणिज्यिक बैंकों के बराबर) का सीआरएआर (पूंजी-से-जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात) बनाए रखना है।
:सीआरएआर एक बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम-भारित संपत्ति और वर्तमान देनदारियों का अनुपात है।