PM-VBRY

: विकासशील भारत पहल के एक भाग के रूप में औपचारिक क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन योजना।
: 1 अगस्त 2025 को लॉन्च,और प्रभावी।
: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित।
: इस पर ₹99,446 करोड़ का कुल व्यय।
: कार्यान्वयन अवधि- 2025–2027।
: इसका लक्ष्य- 3.5 करोड़ से अधिक नए रोज़गार, जिनमें 1.92 करोड़ नए कर्मचारी शामिल हैं।
: इसके उद्देश्य:-

• समावेशी और सतत रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना।
• नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में।
• औपचारिक कार्यबल में पहली बार प्रवेश करने वाले कर्मचारियों का समर्थन करना।

: PM-VBRY की मुख्य विशेषताएं:-

1- पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन-

• पात्रता: नए EPFO-पंजीकृत कर्मचारी जिनका मासिक वेतन ₹1 लाख तक है।
• प्रोत्साहन: एक महीने का EPF वेतन (₹15,000 तक), दो किश्तों में भुगतान- पहला 6 महीने की सेवा के बाद, और दूसरा वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण के 12 महीने पूरे होने के बाद।
• बचत आदत प्रोत्साहन: प्रोत्साहन का एक हिस्सा भविष्य में निकासी के लिए जमा खाते में लॉक कर दिया जाएगा।

2- नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन-

• फोकस क्षेत्र: सभी क्षेत्र, विनिर्माण पर विशेष ध्यान।
• नियोक्ता पात्रता: EPFO-पंजीकृत संस्थाएं नियुक्तियां- 2 या अधिक अतिरिक्त कर्मचारी (यदि मौजूदा कर्मचारी <50), और 5 या अधिक (यदि कर्मचारी ≥50)
• वेतन-आधारित प्रोत्साहन (प्रति कर्मचारी प्रति माह):

₹10,000 से कम वेतन के लिए ₹1,000
₹10,001-₹20,000 के लिए ₹2,000
₹20,001-₹1,00,000 के लिए ₹3,000

• कार्यकाल: सभी क्षेत्रों के लिए 2 वर्ष; विनिर्माण के लिए 4 वर्ष तक बढ़ाया गया।

: भुगतान तंत्र:-

• पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी: आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) का उपयोग करके DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
• नियोक्ता: पैन-लिंक्ड बैंक खातों में सीधा भुगतान।