सन्दर्भ:
: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (PM SVANidhi योजना) को 2030 तक बढ़ाने और पुनर्गठन की मंजूरी दी है।
PM SVANidhi योजना के बारें में:
: इसे पहली बार 1 जून 2020 को उन स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था, जिन्हें COVID-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
: इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें DFS बैंकों/वित्तीय संस्थानों और उनके जमीनी स्तर के अधिकारियों के माध्यम से ऋण/क्रेडिट कार्ड तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार है।
पुनर्गठित PM SVANidhi योजना के बारे में:
: योजना का दायरा वैधानिक कस्बों से आगे बढ़कर जनगणना कस्बों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया जा रहा है।
: इस उन्नत ऋण संरचना में पहली किस्त के ऋण को बढ़ाकर ₹15,000 (₹10,000 से) और दूसरी किस्त के ऋण को बढ़ाकर ₹25,000 (₹20,000 से) कर दिया गया है, जबकि तीसरी किस्त ₹50,000 पर अपरिवर्तित रहेगी।
: UPI-लिंक्ड RUPAY क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से रेहड़ी-पटरी वालों को किसी भी आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुरंत ऋण उपलब्ध होगा।
: डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, रेहड़ी-पटरी वाले खुदरा और थोक लेनदेन पर ₹1,600 तक के कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
: यह योजना उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और अभिसरण के माध्यम से विपणन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेहड़ी-पटरी वालों की क्षमता निर्माण पर भी केंद्रित है।
: एफएसएसएआई के साथ साझेदारी में, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए मानक स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
: स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों के समग्र कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए, मासिक लोक कल्याण मेलों के माध्यम से ‘स्वनिधि से समृद्धि’ घटक को और मजबूत किया जाएगा।
: इसका महत्व- यह व्यवसाय विस्तार और सतत विकास के अवसरों को समर्थन देने के लिए वित्त का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करके स्ट्रीट वेंडर्स के समग्र विकास की परिकल्पना करता है।
: इससे न केवल स्ट्रीट वेंडर्स सशक्त होंगे, बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों के समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को भी बढ़ावा मिलेगा।