सन्दर्भ-दिल्ली राज्य विधिक प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से नेशनल कमीशन फॉर वीमेन (NCW) ने एक कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की है।
उद्देश्य है-महिलाओं को मुफ्त सलाह और कानूनी सेवाएं प्रदान करना।
प्रमुख तथ्य- यह क्लिनिक महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देकर उनकी शिकायतों का समाधान करने हेतु सिंगल विंडो की तरह काम करेगा।
:यह क्लिनिक महिलाओं के अधिकरों की रक्षा करने और उन्हें कानूनी परामर्श और सहायता प्राप्त करने हेतु वन स्टॉप सेंटर की तरह कार्य करेगा।
:इस नए कानूनी क्लिनिक के तहत वॉक-इन शिकायतकर्ताओं को परामर्श प्रदान किया जाएगा।
:इसके अतिरिक्त समस्याग्रस्त महिलाओं को राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं पर कानूनी सहायता,सलाह और जानकारी दी जाएगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग-
:इसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,1990 के तहत किया गया।
: यह एक वैधानिक निकाय है।
:यह महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
:शिकायतों का निवारण भी करता है।
:साथ ही महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।