NCDC योजना

: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका परिव्यय 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि के लिए ₹2,000 करोड़ है (वित्त वर्ष 2025-26 से प्रत्येक वर्ष ₹500 करोड़)।
: ₹2,000 करोड़ का अनुदान भारत सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
: स्वीकृत अनुदान से NCDC अगले चार वर्षों में खुले बाजार से ₹20,000 करोड़ जुटा सकेगी।
: NCDC द्वारा इन निधियों का उपयोग सहकारी समितियों को नई परियोजनाएँ स्थापित करने/संयंत्रों के विस्तार के लिए ऋण देने और कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने हेतु किया जाएगा।
: लाभ- देश भर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज; श्रमिक और महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियों के लगभग 9 करोड़ सदस्यों को लाभ मिलने की संभावना है।
: कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:-

• NCDC इस योजना के लिए निष्पादन एजेंसी होगी जिसका उद्देश्य परियोजना के वितरण, अनुवर्ती कार्रवाई, कार्यान्वयन की निगरानी और निधि से वितरित ऋणों की वसूली करना होगा।
• NCDC, NCDC के दिशानिर्देशों के अनुसार, सहकारी समितियों को राज्य सरकार के माध्यम से या सीधे ऋण प्रदान करेगा।
• NCDC के प्रत्यक्ष वित्तपोषण दिशानिर्देशों के मानदंडों को पूरा करने वाली सहकारी समितियों को स्वीकार्य सुरक्षा या राज्य सरकार की गारंटी के विरुद्ध सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
• NCDC सहकारी समितियों को ऋण, विभिन्न क्षेत्रों के लिए परियोजना सुविधाओं की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन/विस्तार के लिए दीर्घकालिक ऋण और उनके व्यवसायों को कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से चलाने के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान करेगा।