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EV-As-A-Service कार्यक्रमEV-As-A-Service कार्यक्रम
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सन्दर्भ:

: भारत सरकार ने CESL के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को अपनाने में तेजी लाने के लिए EV-As-A-Service कार्यक्रम शुरू किया, जो देश के स्थिरता लक्ष्यों और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में योगदान देता है।

EV-As-A-Service कार्यक्रम के बारे में:

: कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL), एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के तहत लॉन्च किया गया।
: बिजली और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय।
: इसका उद्देश्य- ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने और उत्सर्जन को कम करने के लिए अगले दो वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों में 5,000 ई-कार तैनात करना।
: इसका कार्यान्वयन- लचीला खरीद मॉडल, जिससे सरकारी विभागों को अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त ई-कार मेक/मॉडल की विविधता में से चुनने की अनुमति मिलती है।
: विशेषताएं

  • सरकारी स्थिरता और 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्यों का समर्थन करता है।
  • कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • CESL ने पहले ही पूरे भारत में 2,000 ई-कारें तैनात की हैं और 17,000 ई-बसों की सुविधा प्रदान की है।
  • ई-मोबिलिटी विविधता को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की एक श्रृंखला की विशेषता वाली एक EV रैली शामिल है।

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By gkvidya

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