सन्दर्भ:
: हाल ही में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स स्कीम (EMIs योजना) के लिए डिटेल्ड एलिजिबिलिटी शर्तें, एप्लीकेशन प्रोसेस और ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं।
EMIs योजना के बारें में:
- इसे भरोसे पर आधारित सुविधा के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जो नियमों का पालन करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को आसान तरीकों से फ़ायदा उठाने के लिए बढ़ावा देता है।
- इस पहल के तहत, एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स (EMI) क्लियरेंस के समय कस्टम ड्यूटी दिए बिना इंपोर्टेड सामान क्लियर कर पाएंगे।
- इसके बजाय, लागू ड्यूटी का पेमेंट हर महीने किया जा सकता है, जैसा कि डेफर्ड पेमेंट ऑफ़ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स, 2016 के तहत बताया गया है।
- समय: EMI की सुविधा 1 अप्रैल, 2026 से उपलब्ध होगी और 31 मार्च तक लागू रहेगी।
- एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स: मौजूदा ऑथराइज़्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स (AEOs) AEO-T1 एंटिटीज़, जिनमें MSMEs भी शामिल हैं और जो एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी करती हैं, वे भी इसमें हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हैं।
- इसके तहत, अप्रूव्ड एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स से उम्मीद है कि वे धीरे-धीरे AEO-T2 या AEO-T3 स्टेटस हासिल करेंगे, जिससे उन्हें AEO प्रोग्राम के तहत बेहतर सुविधा, तेज़ क्लियरेंस और प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिल सकेगा।
- इससे बिज़नेस करने में आसानी, कम्प्लायंस कल्चर को मज़बूत करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।