CAG रिपोर्ट 2024

: इन स्वशासी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए 74वें संविधान संशोधन को लागू किए जाने के 31 वर्ष बाद यह बात सामने आई है।
: ज्ञात हो कि शहरी स्थानीय सरकार से तात्पर्य लोगों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के शासन से है।
: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने स्थानीय शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
: संसाधन-व्यय अंतर- शहरी स्थानीय निकायों को अपने संसाधनों और व्यय के बीच 42% अंतर का सामना करना पड़ता है।
: वित्त पोषण स्रोत- केवल 32% राजस्व स्वयं के संसाधनों से आता है, 68% संघ और राज्य सरकार के हस्तांतरण पर निर्भर है।
: संपत्ति कर संग्रह- शहरी स्थानीय निकाय संपत्ति कर की केवल 56% मांग ही वसूल पाते हैं।
: व्यय आवंटन- ULB व्यय का केवल 29% कार्यक्रम और विकासात्मक कार्यों पर खर्च किया जाता है।
: स्वायत्तता हस्तांतरित कार्यों में से केवल 4 को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है।
: जनसंख्या प्रभाव- रिपोर्ट में 18 राज्यों के 241 मिलियन लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले 393 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है।
: स्टाफिंग-

• औसत रिक्ति दर: स्वीकृत संख्या का 37%।
• 16 राज्यों में शहरी निकायों को भर्ती के मामले में सीमित या कोई स्वायत्तता नहीं है।

: कार्यों का हस्तांतरण-

• औसतन, 18 में से 17 कार्य (74वें संशोधन के अनुसार) हस्तांतरित किए गए हैं।
• नौ राज्यों (जैसे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र) ने सभी 18 कार्यों को हस्तांतरित किया है।
• शहरी नियोजन और अग्निशमन सेवाएँ सबसे कम हस्तांतरित कार्य बने हुए हैं।