सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन

सन्दर्भ:

: लोकसभा ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2022 को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा।

विधेयक का उद्देश्य है:

: मौजूदा कानून को ओवरहाल करना, जिसे 20 साल पहले लागू किया गया था।

सहकारी समिति अधिनियम से जुड़े प्रमुख तथ्य:

: विधेयक पेश तब पेश किया गया था, जब विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि यह राज्य सरकारों के अधिकारों को “छीनना” चाहता है, और मांग की कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए।
: सहकारी समितियां बाजार में सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का उपयोग करने के लिए लोगों द्वारा जमीनी स्तर पर बनाई गई संस्थाएं हैं।
: इसका मतलब विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे कि एक सामान्य लाभ प्राप्त करने के लिए एक सामान्य संसाधन या साझा पूंजी का उपयोग करना, जो अन्यथा किसी व्यक्तिगत निर्माता के लिए प्राप्त करना मुश्किल होगा।
: कृषि में, सहकारी डेयरी, चीनी मिलें, कताई मिलें आदि उन किसानों के पूलित संसाधनों से बनाई जाती हैं जो अपनी उपज को संसाधित करना चाहते हैं।
: अमूल शायद भारत में सबसे प्रसिद्ध सहकारी समिति है, लेकिन संख्याएँ उनकी व्यापकता को दर्शाती हैं: देश भर में लगभग 2 लाख सहकारी डेयरी समितियाँ और 330 सहकारी चीनी मिलें संचालित हैं।
: सहकारिता संविधान के तहत एक राज्य का विषय है, जिसका अर्थ है कि वे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन ऐसे कई समाज हैं जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं।
: उदाहरण के लिए, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित अधिकांश चीनी मिलें दोनों राज्यों से गन्ना खरीदती हैं।
: मौजूदा कानून – 2002 का बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (MSCS) – तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा उनके प्रबंधन के लिए अधिनियमित किया गया था।
: MSCS अधिनियम के तहत एक से अधिक राज्यों की सहकारी समितियाँ पंजीकृत हैं।
: उनके निदेशक मंडल में उन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है जिनमें वे काम करते हैं।
: इन सोसायटियों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास है, कानून यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी उन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है।

विलय के नए नियम होंगे:

: बिल “किसी भी सहकारी समिति” के मौजूदा बहु-राज्य सहकारी समिति में विलय का प्रावधान करता है।
: कोई भी सहकारी समिति, ऐसे समाज की आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा मौजूदा बहु-राज्य सहकारी समिति में विलय का निर्णय ले सकती है।
: वर्तमान में, केवल बहु-राज्य सहकारी समितियाँ ही स्वयं को समामेलित कर सकती हैं और एक नई बहु-राज्य सहकारी समिति बना सकती हैं।
: सहकारी चुनाव प्राधिकरण
: साथ ही, विधेयक सहकारी क्षेत्र में “चुनावी सुधार” लाने की दृष्टि से एक “सहकारी चुनाव प्राधिकरण” स्थापित करना चाहता है।
: प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम तीन सदस्य शामिल होंगे।