राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का मसौदा

सन्दर्भ:

:सरकार ने एक नए राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 47 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देगा।

राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज के बारे में:

:केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने “राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज के प्रारूपण के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति” के गठन की घोषणा की है।
:देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सरकार नई सहकारिता नीति लाएगी।
:सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार की जा रही है।
:समिति को अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन महीने के भीतर अंतिम मसौदा प्रस्तुत करना चाहिए।
:समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं; राष्ट्रीय/राज्य/जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के सचिव (सहकारिता) और रजिस्ट्रार; और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी।
:ज्ञात हो कि स्मरण वर्तमान में देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनका सदस्य आधार लगभग 29 करोड़ है।
:ये सहकारी समितियां कृषि-प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास, बुनाई, ऋण और विपणन जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगी हुई हैं।
:जून में, केंद्र ने अपने संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए 2,516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ अगले पांच वर्षों में सभी कार्यात्मक 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया।
:आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदित यह योजना पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियों और सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करेगी।