सन्दर्भ- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने 26 जनवरी 2022 को न्यूनतम सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक ड्रोन प्रमाणन योजना को अधिसूचित किया गया है।
उद्देश्य-एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना जो ड्रोन के सरल,तेज और पारदर्शी प्रमाणन कर सके जिससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके।
प्रमुख तथ्य-:उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 के नियम 7 के तहत अधिसूचित ड्रोन प्रमाणन योजना ड्रोन के सरल, तेज और पारदर्शी प्रकार-प्रमाणन में मदद करेगी।
:उदारीकृत ड्रोन नियमों, हवाई क्षेत्र के नक्शे, पीएलआई (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) योजना और सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के साथ,यह भारत में ड्रोन निर्माण उद्योग को बढ़ने में मदद करेगा।
:MoCA ने पिछले साल 16 सितंबर को तीन वित्तीय वर्षों में 120 करोड़ रुपये केआवंटन के साथ ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी थी।
:पीएलआई योजना 25 अगस्त 2021 को MoCA द्वारा जारी उदार ड्रोन नियम, 2021 के अनुसरण के रूप में आई थी।
:इस ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम (डीसीएस) का उद्देश्य ड्रोन के लिए उड़ान योग्यता – सुरक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं – के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना और प्रमाणन के लिए उनके मूल्यांकन को सक्षम करना है।
:एक बहु-हितधारक संचालन समिति (MSC) एक QCI (भारत का गुणवत्ता नियंत्रण) सचिवालय के साथ योजना की देखरेख करेगी।
:इस MSC को एक तकनीकी समिति (TC) और एक प्रमाणन समिति (CC) द्वारा भी समर्थन दिया जाएगा जो QCI द्वारा गठित की जाएगी।
:सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाना है।
:अधिसूचित ड्रोन प्रमाण योजना में प्रमाणन मानक स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं,असेम्बल करने वालों के साथ-साथ आयातकों पर लागू होगा।
:ड्रोन नियम 2021 के जारी होने से ड्रोन के लिए एक वैश्विक प्रमाणन और अच्छा फ्रेमवर्क स्थापित करना मुमकिन हो गया है।