सन्दर्भ:
: MoSPI ने 12 फरवरी 2026 को पहला CPI बेस 2024=100 की प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें जनवरी 2026 में रिटेल महंगाई 2.75% बताई गई है।
CPI बेस 2024=100 के बारें में:
- कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान और सर्विस की एक तय बास्केट की रिटेल कीमतों में बदलाव को मापता है, और यह भारत का हेडलाइन रिटेल महंगाई इंडिकेटर है (CPI में YoY % बदलाव)।
- इसे पब्लिश किया गया: मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने NSO (नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस) के ज़रिए। प्राइस कलेक्शन फील्ड ऑपरेशन्स डिवीज़न (NSO) करता है।
- आधार वर्ष (Base Year):
- नया बेस: 2024 = 100
- पिछला बेस: 2012 = 100
- वेट सोर्स: हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे (HCES) 2023–24.
- इस्तेमाल किए गए तरीके:
- जेवन्स इंडेक्स (आइटम लेवल पर): हर आइटम के लिए, MoSPI कई मार्केट में कीमतों की तुलना करता है और परसेंटेज बदलाव (रेश्यो) के आधार पर एवरेज लेता है, ताकि एक बहुत ज़्यादा/कम कीमत ज़्यादा गड़बड़ न करे।
- यंग / मॉडिफाइड लेस्पेयर्स (बड़े ग्रुप के लिए): कई आइटम के लिए कीमत में बदलाव का पता लगाने के बाद, यह उन्हें फिक्स्ड खर्च वेट (घर आमतौर पर हर आइटम पर कितना खर्च करते हैं) का इस्तेमाल करके जोड़ता है। इसलिए, जिन आइटम पर आप ज़्यादा खर्च करते हैं (जैसे खाना/किराया) वे उन आइटम की तुलना में CPI पर ज़्यादा असर डालते हैं जिन्हें आप बहुत कम खरीदते हैं।
- कंबाइंड CPI (इंडिया टोटल): इंडिया का फाइनल CPI, रूरल CPI और अर्बन CPI को टोटल कंजम्पशन (वेट) में उनके हिस्से के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसलिए अगर रूरल कंजम्पशन वेट ज़्यादा है, तो रूरल CPI पूरे इंडिया CPI पर ज़्यादा असर डालता है (और इसका उल्टा भी होता है)।
- CPI 2024 सीरीज़ की खास बातें:
- नया इंटरनेशनल सिस्टम (6 की जगह 12 कैटेगरी): पहले, कीमतों को 6 बड़ी कैटेगरी में बांटा जाता था, अब उन्हें हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन वगैरह जैसी 12 ज़्यादा साफ़ कैटेगरी में बांटा गया है।
- ज़्यादा आइटम शामिल (299 की जगह 358): प्राइस बास्केट में अब ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस शामिल हैं जिनका लोग आज असल में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए महंगाई असल ज़िंदगी को बेहतर दिखाती है।
- सर्विस पर ज़्यादा फोकस: पहले, सर्विस (जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, OTT, हेल्थकेयर) कम थीं, अब ज़्यादा सर्विस शामिल हैं, क्योंकि आज लोग पहले की तुलना में सर्विस पर ज़्यादा खर्च करते हैं।
- हर महीने डिटेल्ड डेटा: अब महंगाई का डेटा सिर्फ़ पूरे भारत के लिए ही नहीं, बल्कि हर राज्य के लिए, और हर महीने ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग-अलग उपलब्ध है।
- आधुनिक कीमत कलेक्शन (टैबलेट का इस्तेमाल करके): पहले, डेटा कागज़ पर लिखा जाता था। अब अधिकारी कीमतें इकट्ठा करने के लिए टैबलेट (डिजिटल डिवाइस) का इस्तेमाल करते हैं।
- ऑनलाइन कीमतें शामिल: क्योंकि अब बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (जैसे OTT सब्सक्रिप्शन या फ़्लाइट टिकट) से कीमतें भी शामिल हैं।
- कुछ सर्विसेज़ के लिए ऑफिशियल सरकारी डेटा का इस्तेमाल: रेल किराया, पोस्टल चार्ज, पेट्रोल, डीज़ल, LPG जैसी चीज़ों के लिए, सही जानकारी पक्का करने के लिए ऑफिशियल सरकारी प्राइस डेटा का सीधे इस्तेमाल किया जाता है।
- नई सीरीज़ में पहली बार रूरल हाउस रेंट शुरू किया गया है, जिससे रूरल हाउसिंग कंजम्प्शन के कवरेज में काफी सुधार हुआ है।