सन्दर्भ:
: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में #SaveAravalli Campaign (अरावली बचाओ अभियान) शुरू हो गया है, जिसमें एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इससे अरावली के बड़े हिस्से में माइनिंग और इकोलॉजिकल नुकसान हो सकता है।
अरावली बचाओ अभियान के बारे में:
- ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की केंद्र सरकार की नई परिभाषा को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत सिर्फ़ उन ज़मीनी आकृतियों को सुरक्षा मिलेगी जो स्थानीय सतह से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंची हैं।
- अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए कानूनी सुरक्षा को कमजोर करने के खिलाफ एक नागरिक-नेतृत्व वाला, विशेषज्ञों द्वारा समर्थित पर्यावरण अभियान, जो दुनिया की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक प्रणालियों में से एक है।
- यह संकीर्ण ऊंचाई-आधारित परिभाषाओं से परे व्यापक पारिस्थितिक सुरक्षा की मांग करने के लिए जनमत, वैज्ञानिक आवाजों और नागरिक समाज को एकजुट करता है।
- उठाए गए मुद्दे:
- पुनर्परिभाषा का जोखिम: 100-मीटर का पैमाना निचली पहाड़ियों, जंगल वाले इलाकों और जलग्रहण क्षेत्रों को बाहर कर सकता है जो पारिस्थितिक रूप से ज़रूरी हैं।
- खनन का खतरा: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अरावली के लगभग 60% इलाके खनन के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।
- जल विज्ञान और जलवायु पर प्रभाव: पहाड़ियों के नुकसान से भूजल रिचार्ज, धूल नियंत्रण और गर्मी को कम करने में खतरा है, खासकर दिल्ली-एनसीआर के लिए।
- जैव विविधता का नुकसान: वन्यजीव गलियारों (तेंदुए, पक्षी) का टूटना और साझा जगहों का खराब होना।
- शासन संबंधी चिंता: एक समान भू-आकृति विज्ञान परिभाषाएँ लैंडस्केप पारिस्थितिकी और संचयी प्रभावों को नज़रअंदाज़ कर सकती हैं।
- इसका महत्व:
- पारिस्थितिक ढाल: अरावली उत्तर भारत के हरे-भरे फेफड़ों की तरह काम करती हैं, थार रेगिस्तान की धूल को रोकती हैं और स्थानीय जलवायु को स्थिर करती हैं।
- जल सुरक्षा: ये जलभृतों को रिचार्ज करती हैं और चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों को पानी देती हैं।
- जलवायु लचीलापन: बरकरार पहाड़ियाँ गर्मी की चरम सीमाओं, सूखे के जोखिम और वायु प्रदूषण को कम करती हैं।
