MGNREGA का नाम बदलने का प्रस्ताव

सन्दर्भ:

: केंद्र सरकार MGNREGA का नाम बदलने का प्रस्ताव ला रही है, अब इस प्रमुख ग्रामीण रोज़गार योजना नाम “पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार योजना” होगा, इसमे गारंटीड काम की सीमा 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की जा सकती है।

MGNREGA का नाम बदलने का प्रस्ताव के बारें में:

• MGNREGA एक डिमांड-ड्रिवन, अधिकार-आधारित ग्रामीण मज़दूरी रोज़गार कार्यक्रम है जो ग्रामीण परिवारों को बिना स्किल्ड मैनुअल काम की गारंटी देता है, जिसका मकसद आजीविका सुरक्षा और टिकाऊ संपत्ति बनाना है।
• लॉन्च किया गया:
  • 2005 में, MGNREGA एक्ट, 2005 के ज़रिए लागू किया गया।
  • 2006 से पूरे भारत में चरणों में लागू हुआ।
• इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  • नरसिम्हा राव की रोज़गार गारंटी योजना (1993) और काम के बदले अनाज कार्यक्रम (2004) द्वारा अनुशंसित।
  • आत्मनिर्भर ग्रामीण आजीविका के गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित होकर, काम के कानूनी अधिकार के रूप में इसकी कल्पना की गई।
  • यह दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बन गया।
• MGNREGA का उद्देश्य:
  • 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी (अब 125 दिन का प्रस्ताव)।
  • आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करना।
  • विकेन्द्रीकृत योजना के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को मज़बूत करना।
• योजना की मुख्य विशेषताएं:
  • अधिकार-आधारित हकदारी:
    • हर वयस्क ग्रामीण परिवार का सदस्य बिना स्किल्ड मैनुअल काम की मांग कर सकता है।
    • अगर 15 दिनों के अंदर काम नहीं दिया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार।
• मजदूरी और सामग्री का अनुपात: ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 का अनुपात।
• महिला-केंद्रित दृष्टिकोण: कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए; वास्तविक भागीदारी > 58% (2024–25)।
• पारदर्शी भुगतान प्रणाली: आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से भुगतान; 99%+ मजदूरी का भुगतान ई-FMS के माध्यम से।
• प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत करना: जल संरक्षण, वनीकरण, भूमि विकास और मिट्टी की नमी की बहाली पर ध्यान।
• सामाजिक ऑडिट: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य ऑडिट।
• हाल के संशोधन:
  • रोजगार का नाम बदलना और विस्तार (2025 प्रस्ताव):
    • MGNREGA का नाम बदलकर “पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार योजना” करें।
    • रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करें।
    • राज्य के आर्थिक संकेतकों के आधार पर बाहर करने वाले क्लॉज़ शुरू करें।
    • फंडिंग पैटर्न में बदलाव।
  • जल संरक्षण को प्राथमिकता (सितंबर 2025 संशोधन):
    • MGNREGA के शेड्यूल-I में संशोधन करके यह तय किया गया है:
    • ओवर-एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल ब्लॉक में 65% फंड
    • सेमी-क्रिटिकल ब्लॉक में 40% फंड
    • सेफ ब्लॉक में 30% फंड
  • प्रोजेक्ट उन्नति (स्किल अपग्रेडेशन):
    • MGNREGA मजदूरों को स्किल सिखाने के लिए 2019 में लॉन्च किया गया।
    • लक्ष्य 2 लाख मजदूरों को ट्रेनिंग देना है, हालांकि मार्च 2025 तक 90,894 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।