सन्दर्भ:
: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) ने एक मील का पत्थर पार कर लिया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने सितंबर 2025 तक ₹10,907 करोड़ की राशि के 5.79 लाख से अधिक ऋण आवेदनों को मंजूरी दी है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारें में:
: इसे 15 फ़रवरी, 2024 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य- भारत के सभी घरों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराना है।
: इस योजना के तहत, घरों को अपनी छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के घटक:-
- इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित है।
- इस योजना का एक घटक देश के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम का विकास करना है।
- स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत, इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों (ULB) और पंचायत राज संस्थाओं (PRI) के संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक रूफटॉप सौर स्थापना के लिए 1,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है।
: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- परिवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- परिवार के पास सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत वाला घर होना चाहिए।
- परिवार के पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
- परिवार ने सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया हो।
: कार्यान्वयन एजेंसी- इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) द्वारा किया जाता है:-
- इस योजना के तहत, डिस्कॉम को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) के रूप में नामित किया गया है, जो नेट मीटर की उपलब्धता, समय पर निरीक्षण और प्रतिष्ठानों की कमीशनिंग सहित विभिन्न उपायों को सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।
- डिस्कॉम को आधार रेखा स्तर से परे अतिरिक्त ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर क्षमता की स्थापना में उनकी उपलब्धि के आधार पर प्रोत्साहन प्राप्त होगा।