सन्दर्भ:
: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए 11,440 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय दलहन मिशन (National Pulses Mission) को 2025-31 तक की मंजूरी दी।
राष्ट्रीय दलहन मिशन के बारे में:
: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक छह वर्षीय केंद्रीय कार्यक्रम (2025-31)।
: दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
: इसका उद्देश्य- घरेलू दलहन उत्पादन को 242 लाख टन (2024-25) से बढ़ाकर 2030-31 तक 350 लाख टन करना।
: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
: इसकी अवधि- 2025-26 से 2030-31 (छह वर्ष)।
: बजट आवंटन– ₹11,440 करोड़।
: इसकी मुख्य विशेषताएँ-
- उत्पादन वृद्धि: 1,130 किलोग्राम/हेक्टेयर उपज लक्ष्य के साथ क्षेत्रफल बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना।
- बीज सुरक्षा: 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों और 88 लाख निःशुल्क बीज किटों का वितरण; SATHI पोर्टल के माध्यम से निगरानी।
- सुनिश्चित खरीद: चार वर्षों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद।
- बुनियादी ढाँचा समर्थन: 1,000 कटाई-पश्चात प्रसंस्करण इकाइयाँ, जिनमें से प्रत्येक पर 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी होगी।
- अनुसंधान एवं नवाचार: जलवायु-अनुकूल और कीट-प्रतिरोधी दलहन किस्मों के लिए बहु-स्थानीय परीक्षण।
- किसान प्रशिक्षण: आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
: इसका महत्व:-
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा: दालें भारतीय आहार में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- आयात में कमी: आयात पर निर्भरता में 15-20% की कमी, विदेशी मुद्रा की बचत।
- किसान कल्याण: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित आय स्थिरता और मूल्य-श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना सुनिश्चित करता है।