सन्दर्भ-असम सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने राज्य में इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये का संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है जिसके तहत सात साल में छह नई इकाइयों के जरिए 10 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण का लक्ष्य रखा गया है।
प्रमुख तथ्य-:लगभग 4100 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों के दूध को संसाधित, उसकी पैकिंग और विपणन किया जाएगा।
:इससे असम में डेयरी फार्म से जुड़े 1,75,000 से अधिक किसानों को लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
:यह संयुक्त उद्यम एनडीडीबी द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा,और साथ में यह तकनीकी नवाचारों को पेश भी करेगा।
:राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का निर्माण इस विश्वास में निहित है कि हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति काफी हद तक ग्रामीण भारत के विकास पर आधारित है।
:डेयरी बोर्ड स्थापना उत्पादक-स्वामित्व वाले और नियंत्रित संगठनों को बढ़ावा देने, वित्त और समर्थन देने के लिए गया था।
:एनडीडीबी के कार्यक्रम और गतिविधियां किसानों के स्वामित्व वाली संस्थाओं को मजबूत करने और ऐसी राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करने का प्रयास करती हैं जो ऐसे संस्थानों के विकास के अनुकूल हों।
:एनडीडीबी के प्रयासों के मूल में सहकारी रणनीतियां और सिद्धांत शामिल हैं।
:इसके साथ ही दो पशु चारा और जैविक खाद निर्माण इकाइयां स्थापित की जाएगी,इसके अतिरिक्त अधिक ऊपज देने वाले मवेशियों की नस्लों और कृत्रिम गर्भाधान का आयात भी किया जायेगा।
:कार्यक्रम के अंतर्गत पूरबी डेयरी की विस्तार परियोजना की आधारशिला भी राखी गयी,जिससे इसकी उत्पादन क्षमता अब 60 से बढ़कर 150 हजार लीटर प्रतिदिन हो जाएगी।