ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना

: इस योजना का उद्देश्य- ट्रांसपोर्टरों की परिचालन लागत कम करना, भारी वाहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करना और शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है, जिससे भारत एक स्थायी, कम कार्बन वाले भविष्य के करीब पहुँच सके।
: यह भारत के स्वच्छ, कुशल और टिकाऊ माल ढुलाई गतिशीलता में बदलाव को गति देने में मदद करेगा।
: यह पहली बार है जब भारत सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष समर्थन प्रदान कर रही है।
: इस योजना की विशेषताएँ:-

• इस योजना के तहत, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (CMVR) के तहत परिभाषित N2 और N3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी माँग प्रोत्साहन लागू किया जाएगा।
• N2 श्रेणी में 5 टन से अधिक और 12 टन तक के सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले ट्रक शामिल हैं।
• N3 श्रेणी में 12 टन से अधिक और 55 टन तक के GVW वाले ट्रक शामिल हैं।
• आर्टिकुलेटेड वाहनों के मामले में, प्रोत्साहन केवल N3 श्रेणी के पुलर ट्रैक्टर पर लागू होंगे।
• विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना में व्यापक निर्माता-समर्थित वारंटी अनिवार्य है।
• बैटरी पर पाँच साल या 5 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, की वारंटी होनी चाहिए।
• वाहन और मोटर पर पाँच साल या 2.5 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, की वारंटी होनी चाहिए।
• सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रिक ट्रक के GVW पर निर्भर करेगी, जिसकी अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन ₹9.6 लाख निर्धारित की गई है।
• ये प्रोत्साहन खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में दिए जाएंगे और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर PM E-DRIVE पोर्टल के माध्यम से OEM को प्रतिपूर्ति की जाएगी।